भारत की अर्थव्यवस्था का आधार ग्रामीण क्षेत्र है, जिसमें कृषि और उससे सम्बद्व गतिविधियों की केंद्रीय भूमिका रही है। ग्रामीण कृषि श्रमिक इस व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं, क्योंकि कृषि उत्पादन की अधिकांश प्रक्रियाएँ इन्हीं के श्रम पर निर्भर करती हैं। उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख कृषि-प्रधान जिला है, जहाँ की सामाजिक-आर्थिक संरचना में ग्रामीण कृषि श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक है। सीमित भूमि जोत, जनसंख्या दबाव, पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ तथा औद्योगिक विकास का अभाव यहाँ की रोजगार संरचना को विशेष रूप से प्रभावित करता है।

यह शोध-पत्र जौनपुर जिले के ग्रामीण कृषि श्रमिकों की रोजगार संरचना का बहुआयामी अध्ययन प्रस्तुत करता है। अध्ययन में कृषि-आधारित रोजगार, मौसमी एवं अस्थायी रोजगार, गैर-कृषि कार्यों की ओर बढ़ती प्रवृत्ति, ग्रामीण-शहरी प्रवासन, आय स्तर तथा जीवन-यापन की दशाओं का विश्लेषण किया गया है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति ग्रामीण कृषि श्रमिकों को अर्द्व-बेरोजगारी और आर्थिक असुरक्षा की स्थिति में धकेलती है।

शोध में यह पाया गया है कि जौनपुर जिले के अधिकांश कृषि श्रमिक निम्न मजदूरी, अनियमित रोजगार, सामाजिक सुरक्षा के अभाव तथा शिक्षा और कौशल की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य सरकारी योजनाओं ने कुछ हद तक राहत प्रदान की है, किंतु इन योजनाओं का लाभ सभी पात्र श्रमिकों तक समान रूप से नहीं पहुँच पा रहा है।

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण कृषि श्रमिकों की वर्तमान रोजगार संरचना को समझना, उनकी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं की पहचान करना तथा क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना है। यह शोध-पत्र नीति-निर्माताओं, शोधार्थियों तथा ग्रामीण विकास से जुड़े अध्ययनकर्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है तथा भविष्य में जौनपुर जैसे कृषि-प्रधान जिलों में रोजगार सृजन एवं श्रमिक कल्याण की दिशा में ठोस आधार प्रदान करता है।